J&K: मेंढर में सौर ऊर्जा योजना के लाभों पर जागरूकता कार्यक्रम

Poonch पूंछ: जम्मू और कश्मीर के पुंछ ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्र मेंढर के राजकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को "प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना" के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निवासियों को सरकार की सौर ऊर्जा पहल के बारे में जानकारी देना और उन्हें इसके लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के दौरान, संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बताया कि यह योजना ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। पात्र परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ़्त बिजली प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हुए अपने बिजली के बिलों को कम कर सकेंगे।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, मेंढर और आसपास के सीमावर्ती गाँवों में लगभग 50 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि जागरूकता बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में प्रतिभागियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्थानीय निवासियों ने इस तरह की प्रगतिशील योजना शुरू करने के लिए सरकार की प्रशंसा की। कई लोगों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को अक्सर बिजली कटौती और उच्च बिजली बिल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह योजना एक अत्यंत आवश्यक समाधान प्रस्तुत करती है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एक निवासी ने आईएएनएस को बताया, "यह योजना समाज को एक सशक्त और सकारात्मक संदेश देगी। यहाँ के लोगों को इससे बहुत लाभ होगा।" प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है और यह भारत के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। 13 फ़रवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है। मार्च 2025 तक 10 लाख से ज़्यादा घरों, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख घरों, मार्च 2026 तक 40 लाख घरों और अंततः मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत, परिवार 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी के पात्र हैं, जिससे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा अधिक किफायती और सुलभ हो जाती है। मात्र नौ महीनों में, 6.3 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं, और वर्तमान मासिक इंस्टॉलेशन दर 70,000 है - जो योजना शुरू होने से पहले की दर से दस गुना ज़्यादा है। इस पहल से सरकार को बिजली सब्सिडी में सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की भी उम्मीद है।

यह कार्यक्रम लाखों नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए सशक्त बना रहा है, जिससे सतत विकास और हरित नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मज़बूत हो रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। चंडीगढ़ और दमन एवं दीव ने सरकारी भवनों के लिए अपने रूफटॉप सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पहले ही 100 प्रतिशत हासिल कर लिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भी कार्यान्वयन में अग्रणी हैं। केंद्र सरकार योजना के सुचारू क्रियान्वयन और लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रही है।