Javed Rana ने शचेरा संरक्षण रिजर्व में मांसाहारी बाड़े का उद्घाटन किया

RAJOURI.राजौरी: जम्मू-कश्मीर में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को मज़बूत करने के उद्देश्य से, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज राजौरी के शचेरा कंज़र्वेशन रिज़र्व में नव विकसित मांसाहारी बाड़े का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन 2 से 8 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर में मनाए जा रहे वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के विविध पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष नसीम लियाकत चौधरी, विधायक जावेद इकबाल चौधरी और इफ्तिखार अहमद भी उपस्थित थे। प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष, मुख्य वन्यजीव वार्डन जम्मू-कश्मीर, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, ज़िला अधिकारी और स्थानीय समुदायों के सदस्य भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक एकीकृत और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर की प्राकृतिक विरासत की रक्षा न केवल एक नैतिक और पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और सुदृढ़ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।

सामुदायिक सहभागिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि संरक्षण अकेले सफल नहीं हो सकता। उन्होंने स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले समुदायों, की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया, ताकि वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा में प्रमुख भागीदार बन सकें। उन्होंने अतिक्रमण, अवैध शिकार और आवास क्षरण की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई का भी आह्वान किया। मंत्री ने वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन के क्षेत्र में नवीन रणनीतियों को अपनाने के लिए एक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने पर्यावरणीय पर्यटन को इस तरह बढ़ावा देने का आह्वान किया जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सतत आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखे, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ सुनिश्चित हो और साथ ही पारिस्थितिक अखंडता भी बनी रहे। उन्होंने वन निगरानी, ​​वन्यजीव ट्रैकिंग और आवास निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ज़ोर दिया। राणा ने दोहराया कि पर्यावरण संरक्षण एक साझा ज़िम्मेदारी है जिसे विभागीय सीमाओं से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रभावशाली और स्थायी संरक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय, नीति संरेखण और सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और नागरिकों के बीच अधिक सहयोग बढ़ाने की वकालत की।