New Criminal Laws पर जम्मू के एडीजीपी बोले- "हम अब दंड से न्याय की ओर बढ़ रहे"

Jammu जम्मू: नए तीन आपराधिक कानून लागू होने के बाद आज जम्मू के पुलिस ऑडिटोरियम में नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) आनंद जैन सहित कई हस्तियों ने की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू के एडीजीपी ने कहा, "इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान हैं। इससे हमारी जांच में पारदर्शिता आएगी। हमारी प्रक्रिया में सुधार होगा और हम समय पर कार्रवाई कर पाएंगे। हम अब "दंड" से "न्याय" की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जीरो-एफआईआर का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।" जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम शर्मा ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता वाले कानूनों की जगह इन कानूनों को लाना समय की मांग थी।

उन्होंने कहा, "इसका महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि न्याय संहिता का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। इन कानूनों का मूल उद्देश्य समाज को न्याय दिलाना है। उन पीड़ितों को न्याय दिलाना है जो कानून की गुहार लगाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अभी तक हम 1872 के कानूनों के तहत काम करते आ रहे हैं। चंद्रयान-3 के इस दौर में ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत के लिए कानून बनाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा? यह भी समय की मांग थी।" कार्यक्रम में शामिल छात्रा श्रेया ने कहा कि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये भविष्य में भी प्रभावी रहें। नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू हो गए हैं।

तीनों नए कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी सहमति दी और उसी दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। (एएनआई) भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं (आईपीसी में 511 धाराओं के बजाय)। बिल में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और उनमें से 33 के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा पेश की गई है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है और 19 धाराओं को बिल से निरस्त या हटा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ हैं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)। बिल में कुल 177 प्रावधानों को बदला गया है और इसमें नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उप-धाराएँ भी जोड़ी गई हैं। मसौदा अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समयसीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। संहिता में कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटाया गया है। भारतीय साक्षरता अधिनियम में 167 प्रावधानों के स्थान पर 170 प्रावधान हैं और कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। अधिनियम में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं और छह प्रावधानों को निरस्त या हटाया गया है। (एएनआई)