JAMMU: फार्मासिस्टों के संगठन ने फार्मेसी कोर्स में अनियमितताओं पर चिंता जताई

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन (JKGPA), जम्मू प्रांत ने केंद्र शासित प्रदेश में फार्मेसी शिक्षा और फार्मासिस्ट कैडर को प्रभावित करने वाली रेगुलेटरी कमियों और पॉलिसी की खामियों पर गंभीर चिंता जताई है, और छात्रों के हितों और मरीजों की देखभाल के मानकों की सुरक्षा के लिए सरकार से तुरंत दखल देने की अपील की है। एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुद्दों पर प्रकाश डाला, और फार्मेसी सेक्टर को प्रभावित करने वाले दो मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिलाया। उसने बताया कि J&K UT में फिलहाल 24 फार्मेसी संस्थान चल रहे हैं, जिनमें लगभग 1,440 छात्र डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में नामांकित हैं, साथ ही अन्य छात्र डिग्री-लेवल की शिक्षा ले रहे हैं।

उसने साफ किया कि फार्मेसी शिक्षा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के तहत एक अलग प्रोफेशनल ढांचे द्वारा शासित होती है और बताया कि J&K एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल 19 जून, 2023 की PCI अधिसूचना के अनुसार फार्मेसी को छोड़कर सभी पैरामेडिकल कोर्स को रजिस्टर करती है। इसके बावजूद, एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि J&K नर्सिंग काउंसिल डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के लिए संबद्धता की सहमति जारी कर रही है, जिसे उसने फार्मेसी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन बताया। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

एसोसिएशन ने मेडिकल असिस्टेंट के लगातार प्रशिक्षण से संबंधित एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को भी उठाया। हालांकि 1993 में मेडिकल असिस्टेंट का नाम बदलकर फार्मासिस्ट कर दिया गया था, लेकिन सरकारी और निजी संस्थानों में पुराने नाम से प्रशिक्षण जारी है। उसने चेतावनी दी कि इससे कैडर बंट गया है और छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, क्योंकि ऐसे प्रशिक्षु रजिस्ट्रेशन और सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं। PCI के चेयरमैन और सदस्य सुशील सूडान ने सरकार से J&K स्टेट फार्मेसी काउंसिल को फार्मेसी शिक्षा को रेगुलेट करने और मेडिकल असिस्टेंट प्रशिक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भूषण भगत, आरपी सिंह, सुरजीत राजन, मदन लाल, जिला अध्यक्ष शफकत हुसैन, अश्विनी कुमार, राजेश भगत, आशिक हुसैन, कमलजीत सिंह और चरणजीत सिंह मौजूद थे।