JAMMU: निजी स्कूल एसोसिएशन ने फीस मंज़ूरी के लिए जमा की गई फाइलों के निपटारे की मांग की

JAMMU.जम्मू: JKPSA के अधिकृत सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने फीस निर्धारण और विनियमन समिति (FFRC) के अध्यक्ष जस्टिस सुनील हाली से मुलाकात की। यह मुलाकात उन सभी फाइलों के निपटारे में हो रही देरी के संबंध में थी, जिन्हें निजी स्कूलों की फीस की समीक्षा और मंजूरी के लिए FFRC के कार्यालय में जमा किया गया था। अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए सदस्यों ने कहा कि जिन स्कूलों की स्वीकृत फीस की वैधता 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले समाप्त हो गई है, उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले, यानी 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाली फीस की मंजूरी के लिए FFRC में फाइलें जमा कर दी हैं। इसी संदर्भ में सदस्यों ने अध्यक्ष को उस संकट के बारे में बताया जिसका सामना स्कूल प्रबंधन को करना पड़ेगा, यदि निजी स्कूलों की फीस 31 मार्च, 2026 तक या उससे पहले स्वीकृत नहीं होती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्कूल प्रबंधन दुविधा में पड़ जाएगा कि मौजूदा हालात में महंगाई और बदलते मूल्य सूचकांक के अनुसार फीस बढ़ाने के संबंध में क्या किया जाए और क्या नहीं।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने मांग की कि FFRC के कार्यालय में समय पर जमा की गई सभी फाइलों का निपटारा नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले, एक समय-सीमा के भीतर किया जाए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना और सभी स्कूल मालिकों तथा अभिभावकों को किसी भी प्रकार के हंगामे या विवाद से बचाना है। फीस निर्धारण और विनियमन समिति (FFRC) के अध्यक्ष ने सदस्यों की बात को धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन 31 मार्च, 2026 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के कारण फाइलों के निपटारे के संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में किसी भी निजी स्कूल की फीस को मंजूरी देना उनके लिए उचित नहीं होगा। इसके बाद, JKPSA के सदस्यों ने सर्वसम्मति से शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इटू से अपील की कि वे 31 मार्च, 2026 तक या उससे पहले—यानी शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले—सभी फाइलों के निपटारे के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। इस प्रतिनिधिमंडल में सत पॉल मनसोत्रा ​​(महासचिव, JKPSA), अजय सिंह (उपाध्यक्ष, JKPSA), डॉ. मदन मोहन (आयोजक, JKPSA), नरेश कुमार (महासचिव, जिला कठुआ) और लड्डी शर्मा (अध्यक्ष, जिला रियासी) शामिल थे।