Jammu: पुलिस पेंशनर्स ने सैलरी इश्यू पर तुरंत कार्रवाई की मांग की

Jammu.जम्मू: देशभर के पुलिस पेंशनर्स ने हाल ही में सैलरी और पेंशन में गड़बड़ी के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से तत्काल दखल और समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। यह मामला उन पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय बन गया है, जिनकी नियमित आय पर निर्भरता उनकी जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है।

पेंशनर्स ने बताया कि कुछ महीनों से उन्हें समय पर और सही राशि में पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही है। कई पेंशनर्स के अनुसार उनके बैंक खाते में कम राशि भेजी जा रही है, जबकि कुछ मामलों में कटौती या विलंब भी हो रहा है। इस गड़बड़ी के कारण कई पेंशनर्स को दैनिक जीवन में वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पेंशनर्स के संगठन ने सरकार से अपील की है कि यह मुद्दा तुरंत सुलझाया जाए। संगठन के नेता ने कहा, “हमने वर्षों तक पुलिस विभाग में सेवा दी, लेकिन अब हमारी पेंशन और सैलरी में गड़बड़ी ने हमारी वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। सरकार से हमारी समस्याओं को प्राथमिकता देने और समाधान सुनिश्चित करने की मांग है।”

संगठन ने यह भी बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागों के संपर्क में कई बार शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण पेंशनर्स ने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी विभागों में पेमेंट और पेंशन से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियां आम होती हैं, लेकिन इन्हें समय पर सुलझाना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं कि अगर समस्या लंबित रहती है, तो इससे पेंशनर्स का जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

पेंशनर्स का कहना है कि वे सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पेंशन की सही राशि सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की विलंब या कटौती को रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस मामले में जल्द कार्रवाई करेंगे।

इस मुद्दे पर स्थानीय मीडिया और जनप्रतिनिधि भी गंभीरता दिखा रहे हैं। कई सांसद और विधायक ने कहा है कि वे पेंशनर्स की समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और समाधान के लिए दबाव डालने के लिए तैयार हैं।

पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन और अन्य कानूनी उपायों पर विचार कर सकते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं बल्कि सभी पुलिस पेंशनर्स की सुरक्षा और अधिकारों का मामला है।