जम्मू-कश्मीर राष्ट्र सहयोग 'वॉटरशेड यात्रा' में शामिल होंगे

JAMMU जम्मू: सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक के तहत एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान “वाटरशेड यात्रा” शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर 5 फरवरी को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे, जिसका जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर में यात्रा का उद्घाटन कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार हीरानगर, कठुआ से करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) टूल्स और डिजिटल प्रदर्शनों से लैस एक अत्याधुनिक “वाटरशेड यात्रा वैन” जम्मू-कश्मीर में 2,400 किलोमीटर की यात्रा करेगी 1 मार्च, 2025 तक चलने वाला यह अभियान जम्मू में समाप्त होगा, जिसमें वाटरशेड संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन और वर्षा जल संचयन की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा।

इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक के तहत सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और वाटरशेड विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आईडब्ल्यूएमपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रजनीश कुमार ने अभियान के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वाटरशेड यात्रा सिर्फ जागरूकता अभियान नहीं है; यह समुदायों को वाटरशेड विकास प्रथाओं को अपनाने और जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता के राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करने का एक आंदोलन है।” रजनीश कुमार ने बताया कि यात्रा को एक लहर प्रभाव पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अधिक समुदायों को वाटरशेड प्रबंधन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा, "स्थानीय आबादी, खास तौर पर युवाओं को शामिल करके, हमारा लक्ष्य प्रेरित व्यक्तियों और समुदायों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है जो वाटरशेड विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।" सीईओ ने अभियान के दीर्घकालिक प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि इस पहल से पानी की उपलब्धता, मिट्टी की सेहत और कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। अंततः, इससे हजारों किसानों और ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा।"