Jammu: फोटोग्राफी, पर्यटन या किसी अन्य वैध व्यवसाय के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या रिजर्व क्षेत्र में प्रवेश के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन या वन्यजीव वार्डन या मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी परमिट अनिवार्य होगा।यह परमिट सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।ये निर्देश “जम्मू और कश्मीर वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024” का हिस्सा हैं, जिन्हें जम्मू और कश्मीर वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया हैवन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 की संख्या 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूटी सरकार द्वारा अधिसूचित ये नियम, “जम्मू और कश्मीर वन्यजीव संरक्षण नियम 1979” को निरस्त करते हुए आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
नियमों में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और संरक्षण रिजर्वों में हल्के वाहनों के प्रवेश के लिए शुल्क सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर लिया जाएगा।राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या संरक्षण रिजर्व में फीचर फिल्म, वृत्तचित्र फिल्म, टेलीविजन धारावाहिक या पेशेवर फोटोग्राफी बनाने की अनुमति भी मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर शुल्क के भुगतान पर दी जाएगी।मुख्य वन्यजीव वार्डन या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या संरक्षण रिजर्व के प्रभारी को इन नियमों के तहत दिए गए किसी भी परमिट को “उचित और पर्याप्त कारणों से, लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर” रद्द करने का अधिकार दिया गया है।मुख्य वन्यजीव वार्डन के अलावा, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में धारा के तहत शिकायत करने के लिए अधिकृत अधिकारियों में वन संरक्षक (प्रादेशिक); क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन; प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक); उप वन संरक्षक; वन्यजीव वार्डन; सहायक वन संरक्षक; सहायक वन्यजीव वार्डन और रेंज अधिकारी शामिल होंगे।
नियमों में जम्मू-कश्मीर के वन्यजीव बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्य के पद की शर्तें; त्यागपत्र प्रक्रिया; आकस्मिक रिक्तियों को भरना; बोर्ड से गैर-सरकारी सदस्यों को हटाना; बोर्ड की बैठक के लिए भत्ते और कोरम (जो कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए)।हालाँकि, जहाँ सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाता है, वहाँ मुख्य वन्यजीव वार्डन किसी भी व्यक्ति और वाहन को इन नियमों के तहत देय शुल्क के भुगतान से छूट दे सकता है।वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रवेश शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।
