जम्मू और कश्मीर अचल संपत्ति निवेश के लिए खुला, 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

जम्मू,जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को आवास, होटल और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपये के 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके देश के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश खोल दिया।

जम्मू-कश्मीर के पहले रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में एमओयू पर हस्ताक्षर को "ऐतिहासिक" करार देते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह यूटी के परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही रियल्टी कानून रेरा लागू कर दिया है और यूटी में मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाया है. उन्होंने रीयलटर्स को आश्वासन दिया कि सरकार अन्य राज्यों के अनुरूप संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क कम करेगी और परियोजनाओं के तेजी से अनुमोदन के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम स्थापित करेगी।

उद्योग मंडल NAREDCO ने कहा कि हीरानंदानी समूह, सिग्नेचर ग्लोबल, NBCC और रहेजा डेवलपर्स सहित कई डेवलपर्स ने MoU पर हस्ताक्षर किए थे। सिन्हा ने कहा कि ये समझौते रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगे। एलजी ने यह भी कहा कि निवेशकों को यूटी के स्थानीय बिल्डरों के साथ साझेदारी करने के लिए कहा गया है ताकि स्थानीय लोगों को भी विकास प्रक्रिया का हिस्सा मिल सके। — पीटीआई