Jammu and Kashmir: न्यायमूर्ति अरुण पल्ली बने नए मुख्य न्यायाधीश

New Delhi: केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से शनिवार को न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की । केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह खबर साझा करते हुए कहा, "भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"

पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की थी । यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश ताशी रबिस्तान के 9 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले आया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायमूर्ति संजीव कुमार 10 अप्रैल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति अरुण पल्ली का जन्म 18 सितंबर, 1964 को सरला और प्रेम किशन पल्ली के घर हुआ था। उनके वंश में एक मजबूत कानूनी विरासत है - उनके परदादा, स्वर्गीय लछमन दास पल्ली और उनके दादा, स्वर्गीय लाजपत राय पल्ली, जिला बार, पटियाला के प्रतिष्ठित सदस्य थे। उनके पिता, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, 1998 में सेवानिवृत्त हुए।

न्यायमूर्ति पल्ली ने 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने से पहले वाणिज्य में अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की, जिसमें दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक, राजस्व, औद्योगिक और श्रम कानून सहित कानून की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता हासिल की।

उन्हें 1 सितंबर, 2004 को पंजाब के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, इस पद पर वे मार्च 2007 तक रहे। 26 अप्रैल, 2007 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया और उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों में एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य किया। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख कानूनी मामलों पर बहस की। न्यायमूर्ति पल्ली को 28 दिसंबर, 2013 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया था। अपने न्यायिक कर्तव्यों से परे, वे 31 मई, 2023 से हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर, 2023 को, उन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। (एएनआई)