जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद ने महंगाई भत्ते में संशोधन और अन्य एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी दी

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर मंत्रिपरिषद की सोमवार को यहां सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपने एजेंडे में शामिल सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जुलाई, 2024 से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन भी शामिल है। हालांकि, बजट सत्र की तारीख के संबंध में, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि परिषद ने उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए सिफारिश की जाने वाली किसी तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया है।

“हालांकि, आम सहमति फरवरी के मध्य या अंत तक सत्र आयोजित करने की थी। यह बहुत संभावना है कि जम्मू-कश्मीर सरकार उपराज्यपाल को फरवरी के अंत तक बजट सत्र बुलाने की सिफारिश करे - जैसा कि पहले की प्रथा थी। कैबिनेट द्वारा मंजूर अंतिम प्रस्ताव को उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद (एलजी द्वारा) एक अधिसूचना जारी की जाएगी,” सूत्रों ने कहा। अन्य एजेंडा मदों के संबंध में, सूत्रों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आबकारी नीति से संबंधित प्रस्ताव; जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई।

हालांकि, उन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही अंतिम मंजूरी मिलेगी। आज परिषद द्वारा मंजूरी दिए गए अन्य एजेंडा मदों में स्टाफिंग पैटर्न पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के मानदंडों के अनुसार सरकारी डेंटल कॉलेज, श्रीनगर और इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज, जम्मू में 3-स्तरीय संकाय संरचना का कार्यान्वयन शामिल है; आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना, जैसे कि बायोमाइनिंग के माध्यम से डंपसाइट रीमेडिएशन और श्रीनगर के अचन डंपिंग साइट पर 11.00 लाख मीट्रिक टन विरासत कचरे का बायोरेमेडिएशन, जिसकी अनुमानित लागत 60.50 करोड़ रुपये है

(14वें वित्त आयोग से 33.00 करोड़ रुपये और एसबीएम 2.0 से 27.50 करोड़ रुपये); श्रीनगर के चुन्तकुल और गावकदल क्षेत्रों में झेलम नदी के प्रदूषण में कमी और संरक्षण के लिए 6445.68 लाख रुपये (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 6380.68 लाख रुपये) की अनुमानित लागत और कटरा शहर में बाणगंगा नदी के प्रदूषण में कमी और संरक्षण के लिए 92.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि एसएमएचएस अस्पताल, श्रीनगर में आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर के लिए एक नए अस्पताल ब्लॉक का निर्माण और जेएंडके सेवा चयन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार वेतन स्तर-6 के पदों के लिए मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार से छूट के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।