जम्मू और कश्मीर

Jammu -Kashmir कांग्रेस ने अपने विधायकों की सुरक्षा कम करने का दावा किया

Kiran
26 March 2026 9:26 AM IST
Jammu -Kashmir कांग्रेस ने अपने विधायकों की सुरक्षा कम करने का दावा किया
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Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि विधानसभा का बजट सेशन फिर से शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा समेत उसके कई विधायकों का सिक्योरिटी कवर “कम” कर दिया गया। पार्टी ने इस कदम की निंदा की और केंद्रीय गृह मंत्रालय और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से सफाई मांगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि विधानसभा सेशन से ठीक पहले सिक्योरिटी हटाने से चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। कांग्रेस के दावे पर तुरंत कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। एक बयान में, J&K PCC के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा ने कहा कि कर्रा और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और AICC जनरल सेक्रेटरी जी ए मीर समेत ज़्यादातर विधायकों का सिक्योरिटी कवर कम कर दिया गया।

बाद में, X पर एक पोस्ट में शर्मा ने कहा, “JKPCC चीफ और CLP लीडर समेत ज़्यादातर विधायकों की सिक्योरिटी कम कर दी गई और विधानसभा सेशन से एक दिन पहले सिक्योरिटी एस्कॉर्ट वापस ले ली गई। क्या विधायकों की जान बड़े अधिकारियों से कम ज़रूरी है।” प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की सुरक्षा से समझौता किया गया है और कहा कि पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर और बाहर ज़ोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने बयान में कहा, “क्या चुने हुए MLA की जान सीनियर अधिकारियों से कम ज़रूरी मानी जाती है? DGP समेत कितने सीनियर BJP नेताओं या टॉप पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा कभी इसी तरह वापस ली गई है?”

कांग्रेस नेता ने मांग की कि होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन सेशन से पहले MLA की सुरक्षा वापस लेने के पीछे के कारण साफ़ करें। विधानसभा का बजट सेशन 2 से 20 फरवरी तक चले अपने पहले चरण के खत्म होने के बाद पांच हफ़्ते के ब्रेक के बाद 27 मार्च को जम्मू में फिर से शुरू होगा। सेशन के शुरुआती दौर में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 6 फरवरी को बजट पेश किया, जबकि सदन ने हर दिन दो बैठकों में हुई डिटेल में चर्चा के बाद अलग-अलग विभागों के लिए ग्रांट पास किए। सेशन 4 अप्रैल को खत्म होने वाला है। नोटिफाइड बिजनेस शेड्यूल के अनुसार, 30 मार्च और 1 अप्रैल प्राइवेट मेंबर्स के बिल के लिए रखे गए हैं, जबकि 31 मार्च और 2 अप्रैल प्राइवेट मेंबर्स के प्रस्तावों के लिए रखे गए हैं।

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