राज्य की मांग पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख कर्रा ने कही ये बात

New Delhi: जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार की केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मंशा पर संदेह है, जिसके लिए वे अपनी मांग को तेज कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए, कर्रा ने जोर देकर कहा कि वे किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वही मांग रहे हैं। "राज्य का दर्जा बहाल करने का समय कब आएगा? हमें संदेह था कि वे यहां चुनाव भी नहीं कराएंगे, क्योंकि वे अपनी पार्टी की सबसे अच्छी सेवा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां चुनाव हुए, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का दर्जा देने का आदेश भी दिया, इसलिए अब हमें उनकी (केंद्र सरकार) मंशा पर संदेह है, जिसके लिए हम इस मांग को तेज कर रहे हैं। हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं," जेके कांग्रेस प्रमुख ने कहा।

इस महीने की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के मुद्दे, सुरक्षा स्थिति और बजट सत्र पर चर्चा की। सीएम ने कहा, "जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा, सुरक्षा स्थिति, 3 मार्च से बजट सत्र और शासन के मुद्दों पर चर्चा की गई।" बैठक की एक तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी साझा की।

पिछले साल नवंबर में, जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया । विधानसभा में 29 सीटें रखने वाली भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया। विशेष रूप से, अनुच्छेद 370 की बहाली , जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और स्वायत्तता प्रस्ताव को लागू करना जम्मू और कश्मीर चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में प्रमुख वादे थे। अगस्त 2019 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया । (एएनआई)