जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

New Delhi नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा बहाल करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

अधिकारियों ने बताया कि 30 मिनट तक चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शाह के समक्ष जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया। बैठक के दौरान अब्दुल्ला ने शाह को हाल ही में हुई दो घटनाओं - जम्मू के कठुआ में एक व्यक्ति की आत्महत्या और उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक ट्रक चालक को चेकपॉइंट पर नहीं रुकने पर गोली मारने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।

4 और 5 फरवरी को हुई इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं से "उन लोगों के अलग-थलग पड़ने का खतरा है, जिन्हें हमें सड़क पर सामान्य स्थिति के लिए अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है"।

अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने इन घटनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है और जोर दिया है कि दोनों घटनाओं की समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। जम्मू-कश्मीर सरकार भी अपनी जांच का आदेश देगी।" अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को हुई बैठक के दौरान, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता बताई और कहा कि लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी बात रखनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद के अंतिम चरण को शून्य में सफल नहीं बनाया जा सकता।

शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर के प्रबल समर्थक अब्दुल्ला इस बात पर जोर देते रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति को शून्य में सामान्य नहीं किया जा सकता। यह बैठक शाह द्वारा दो दिनों में लगातार दो बैठकों की अध्यक्षता करने के एक सप्ताह बाद हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। शाह के कार्यालय ने 'X' पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की।" अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की बैठक के दौरान अब्दुल्ला ने गृह मंत्री को व्यावसायिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी, जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा जांच किए जाने की संभावना है।