जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया

Srinagar श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को अपनी पहली बैठक में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया। सूत्रों ने बताया, "प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री अगले कुछ दिनों में नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपेंगे और उनसे जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करेंगे।" बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इसमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी तथा मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा शामिल हुए। कांग्रेस जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी तब तक जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विश्वास जताया है कि केंद्र जल्द ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर देगा।

अब्दुल्ला ने कहा, "हमने पहले भी राज्य के दर्जे के बारे में बात की है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार जल्द ही इसे बहाल करेगी।" यह पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाएगी या विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी, अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत में वापस जाना होगा।

शहर के केंद्र लाल चौक की अपनी यात्रा के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि सड़कों पर कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी, उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को सायरन की कष्टप्रद आवाज से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, "अब कोई सायरन नहीं होगा जो जनता के कानों को परेशान करता हो। यहां हर कोई समान है, चाहे स्थानीय लोग हों या राजनेता; कोई वीआईपी नहीं है।" 5 अगस्त, 2019 को जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, तब पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।