पीएम गति शक्ति कार्यान्वयन में जम्मू-कश्मीर शीर्ष 3 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने आज यहां सिविल सचिवालय में पीएम गति शक्ति (पीएमजीएस), राष्ट्रीय मास्टर प्लान कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रगति का आकलन करने, चुनौतियों की पहचान करने और पीएम गति शक्ति पहल के तहत विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम गति शक्ति का उद्देश्य विभागीय साइलो को तोड़कर और कई एजेंसियों के बीच समन्वयित योजना सुनिश्चित करके बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति लाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहल ‘एक राष्ट्र, एक मास्टर प्लान’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य रसद लागत को कम करना, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम-मील बुनियादी ढांचे तक पहुंच को सक्षम करना है।

बैठक में बताया गया कि 624 व्यक्तिगत डेटा परतों को एकीकृत किया गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से एक बन गया है। 16 टीएसयू और एनपीजी बैठकों के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने उद्योग और राजस्व विभागों को पोर्टल में परतें जोड़ने और सामाजिक क्षेत्रों से परतों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया। अधिकारियों को अधिक प्रभावी और ठोस परिणामों के लिए अन्य राज्यों के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों से सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव को बताया गया कि विभागों में 100 से अधिक क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए हैं, जबकि 23 नियोजन उपकरण और एक मजबूत मेकर-चेकर-अनुमोदक तंत्र लागू किया गया है।

इसके अलावा, पोर्टल पर 23,000 से अधिक स्कूलों, 26,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों और सभी 6,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों की व्यापक मैपिंग की गई है। मुख्य सचिव ने बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत, रसद, आर्थिक गतिविधि, पर्यटन, सामाजिक सेवाओं और शासन में एकीकृत विकास के लिए एक परिभाषित क्षेत्र को लक्षित किया जाता है। नागरिक बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए रक्षा रसद के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का लाभ उठाया जा रहा है।

बैठक में नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित करने, जिला स्तरीय जीआईएस सेल स्थापित करने और बुनियादी ढांचे की योजना और निष्पादन के लिए डिजिटल सर्वेक्षण और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया। मुख्य सचिव ने परतों को जोड़ने के अलावा शेष परिसंपत्तियों के मानचित्रण में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने समय पर मंजूरी और समन्वय के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने के अलावा परियोजना नियोजन और निगरानी के लिए पीएमजीएस पोर्टल का लाभ उठाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने पीएम गति शक्ति पहल के तहत की गई प्रगति की सराहना की और जम्मू-कश्मीर में रसद, बुनियादी ढांचे और शासन को बढ़ाने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यान्वयन प्रयासों को और अधिक सुव्यवस्थित और तेज करने में प्रशासन से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।