जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर: अमित शाह आज जारी करेंगे प्रदेश का जिला सुशासन सूचकांक

Deepa Sahu
21 Jan 2022 7:10 PM GMT
जम्मू-कश्मीर: अमित शाह आज जारी करेंगे प्रदेश का जिला सुशासन सूचकांक
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार 22 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन करेंगे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार 22 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन करेंगे। सभी 20 जिलों का सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू-कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। सुशासन सूचकांक के इस मॉडल को बाद में अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जा सकता है।

जम्मू कन्वेंशन सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारी व प्रदेश के प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में प्रदेश के सभी बीस जिलों का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर जन प्रशासन प्रबंधन और ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक सौरभ भगत के अनुसार देश में जिला सुशासन सूचकांक के मामले में जम्मू कश्मीर की पहल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल माध्यम से विमोचन करेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी बीस जिलों का जिला सुशासन सूचकांक जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल, अपराध समेत दस बिंदुओं पर आधारित है। जिला सुशासन सूचकांक में सभी जिलों की स्थिति को प्रदर्शित किया जाएगा। निचले पायदान पर रहे जिलो में सुशासन सूचकांक को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

वहीं, सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी कर जम्मू में मौजूद सभी प्रशासनिक सचिवों को जिला सुशासन सूचकांक के विमोचन कार्यक्रम में सुबह साढ़े नौ बजे जम्मू कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर में मौजूद प्रशासनिक सचिव और मंडलायुक्त कश्मीर को वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है।

मंडलायुक्त जम्मू, जिला उपायुक्त जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर व अन्य संबंधित अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कहा गया है। अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों व सभी विभागाध्यक्षों को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।


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