Jammu: बिजली विभाग में 33 AEE, 40 AE स्थानांतरित

JAMMU.जम्मू: बिजली विभाग (पीडीडी) में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 33 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (AEE) और 40 असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह तबादले विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर इस प्रकार के प्रशासनिक बदलाव आवश्यक होते हैं, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बनी रहती है।

जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जबकि कुछ को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भेजा गया है, ताकि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि नई तैनाती के बाद अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

इस फैसले को विभाग में एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि कुछ कर्मचारियों में तबादलों को लेकर चर्चा भी है। कई अधिकारियों को नए स्थानों पर काम करने के लिए तैयार रहना होगा, जिससे विभागीय कार्यों में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण आने की संभावना है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इन तबादलों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होता है तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए अधिकारी अपने कार्यों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर समाधान करेंगे।

इस बीच, विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

इस प्रकार, पीडीडी में किए गए इन बड़े पैमाने के तबादलों को प्रशासनिक सुधार और बेहतर सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि इन बदलावों का विभागीय कार्यप्रणाली और बिजली आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है।