KDA भारत सरकार के लिए नए प्रस्ताव की तैयारी में

JAMMU.जम्मू: कश्मीर डिवेलपमेंट अथॉरिटी (KDA) ने काउंसिल-बेस्ड व्यवस्था को छोड़कर अब भारत सरकार को एक नया और व्यापक विकास प्रस्ताव (प्रपोज़ल) प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस निर्णय को क्षेत्रीय विकास की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, अब तक लागू काउंसिल-बेस्ड अरेंजमेंट के तहत कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गति और प्रभाव नहीं मिल पाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए KDA ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करते हुए एक नई योजना पर काम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं को अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू करना है।

सूत्रों के मुताबिक, नया प्रस्ताव शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, आवास, सड़क नेटवर्क और पर्यावरण प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही पर्यटन और रोजगार सृजन को भी इस नए मॉडल में प्राथमिकता दी जाएगी।

KDA अधिकारियों ने बताया कि यह नया प्रस्ताव केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली में कुछ प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई थीं, जिन्हें नए मॉडल के जरिए दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नया प्रस्ताव प्रभावी रूप से लागू होता है, तो इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिल सकती है। इससे न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्थानीय स्तर पर भी इस निर्णय को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नई व्यवस्था से योजनाओं में पारदर्शिता और गति आएगी, जबकि कुछ का मानना है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा आवश्यक है।

KDA ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए प्रस्ताव को तैयार करते समय सभी हितधारकों की राय ली जाएगी। इसमें स्थानीय प्रशासन, तकनीकी विशेषज्ञों और विकास से जुड़े अन्य संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद केंद्र से मंजूरी मिलने पर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

इस प्रकार KDA का यह निर्णय क्षेत्रीय विकास नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में विकास कार्यों की दिशा और गति दोनों में सुधार की उम्मीद की जा रही है।