J-K: पुंछ में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 4,500 मामलों का निपटारा किया

Poonch : 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को जम्मू और कश्मीर के पुंछ कोर्ट में आयोजित की गई, जहाँ आपसी सहमति से विभिन्न श्रेणियों के लगभग 4,500 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे मुकदमों में शामिल लोगों को विवादों का त्वरित समाधान मिला।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक राष्ट्रव्यापी पहल के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता और समझौते के माध्यम से लंबित विवादों को सुलझाना और इस तरह नियमित अदालतों पर बोझ कम करना है।

कार्यवाही के बारे में बात करते हुए, पुंछ जिला न्यायालय के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, अहसान मलिक ने कहा कि लोक अदालत पूरे भारत में आयोजित की गई थी, क्योंकि यह विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मलिक ने कहा, "राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारत में आयोजित की गई है... लोक अदालत में, हम मुख्य अदालतों पर बोझ कम करने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से आपसी समझौता करने का प्रयास करते हैं। हमने लगभग 4500 मामलों का निपटारा किया, जो विभिन्न प्रकृति के थे... यह लोगों को तत्काल राहत भी प्रदान करता है... लोग लोक अदालत पर भरोसा करते हैं और अपने मामलों को सुलझाने के लिए आते हैं, जिससे यह काफी सफल रहा है।"

उन्होंने कहा कि लोक अदालत पहल का उद्देश्य न्याय को अधिक सुलभ बनाना और पारंपरिक सुनवाई प्रक्रिया के बाहर समझौतों को बढ़ावा देकर अदालतों में मामलों के बैकलॉग को कम करना है।

इस बीच, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 72वीं बटालियन ने 12 मार्च को जम्मू और कश्मीर के राजौरी के एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके, जमोला में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।

CRPF की 72वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, जितेंद्र सिंह यादव ने कहा, "यह चिकित्सा शिविर 72वीं बटालियन द्वारा आयोजित किया गया है। हमने अन्य स्थानों पर भी ऐसे शिविर आयोजित किए हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही दूरदराज का इलाका है, और हो सकता है कि लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं न मिलें।"

उन्होंने यह भी बताया कि चिकित्सा शिविरों के अलावा, बटालियन अन्य नागरिक कार्य कार्यक्रम भी चला रही है और विभिन्न स्थानों पर नशामुक्ति कार्यक्रम चलाने की योजना बना रही है। (ANI)