J-K सरकार ने स्वच्छता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी
Srinagar , श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अपशिष्ट जल से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बारामूला और राजौरी जिलों के लिए 'इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन' (Used Water Management) प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, "सरकार ने स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अपशिष्ट जल की चुनौतियों से निपटने के लिए बारामूला (₹37.96 करोड़) और राजौरी (₹34.43 करोड़) के लिए 'इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन' प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।"
CMO ने आगे कहा, "ये प्रोजेक्ट्स सीवेज के वैज्ञानिक उपचार को सुनिश्चित करेंगे, जल निकायों के प्रदूषण को रोकेंगे, और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और रहने की स्थितियों में काफी सुधार करेंगे।"
इस बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर कैबिनेट ने शुक्रवार को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कई बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी।
प्रमुख निर्णयों में, कैबिनेट ने ज़ैनाकोट में ग्रिड सब-स्टेशन की क्षमता को 450 MVA से बढ़ाकर 780 MVA करने को मंजूरी दी, जिसकी लागत ₹67.66 करोड़ है।
कैबिनेट ने श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 132 KV पंपोर-रावलपोरा और रावलपोरा-बेमिना ट्रांसमिशन लाइनों के उन्नयन को भी मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत ₹25.47 करोड़ है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना, बिजली कटौती को कम करना और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
मंत्रिपरिषद ने श्रीनगर के अचान में ₹361 करोड़ की लागत से 800 TPD एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रोजेक्ट की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 'श्रीनगर मास्टर प्लान, 2035' के तहत बफर ज़ोन प्रतिबंधों में छूट देकर हज़रतबल में उप-जिला अस्पताल के उन्नयन और पूरा करने को मंजूरी दी।
