सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए ‘सबसे अनुचित’: CM Omar

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि पहलगाम हमले के मद्देनजर केंद्र द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित कर दिया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए "सबसे अनुचित दस्तावेज" है और वे कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहे हैं। विभिन्न पर्यटन, व्यापार और उद्योग निकायों के साथ बैठक के बाद अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, "भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक ​​जम्मू-कश्मीर का सवाल है, ईमानदारी से कहें तो हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं।"26 लोगों की मौत वाले हमले के बाद भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया और कई उपायों की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करना, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है।

केंद्र के सिंधु जल संधि पर फैसले के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हमेशा से मानना ​​रहा है कि सिंधु जल संधि "अपने लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज" रहा है। उन्होंने कहा, "अब इसके मध्यम से दीर्घकालिक निहितार्थ क्या होंगे, यह देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा।" यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार 'टट्टूवाला' सैयद आदिल हुसैन शाह की बहादुरी को पुरस्कृत करेगी, जिन्होंने मारे जाने से पहले सशस्त्र आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब्दुल्ला ने कहा, "बिल्कुल।" उन्होंने कहा, "वह (शाह) न केवल कश्मीरियत के बल्कि कश्मीरी आतिथ्य के प्रतीक हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल उन्हें और उनके परिवार को पुरस्कृत करें, बल्कि उस स्मृति को हमेशा के लिए जीवित रखें।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा करने के लिए उपयुक्त तंत्र ढूंढेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में हत्याओं की निंदा की गई और इस तरह के हमलों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई गई। "मैं बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमला हमारे नाम पर नहीं किया गया था और वे इसके पक्ष में नहीं थे और न ही भविष्य में होंगे। हमें खेद है कि ऐसा हुआ।

"भविष्य में ऐसी चीजें न हों, इसके लिए सरकार के समक्ष कुछ सुझाव रखे गए हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा," उन्होंने कहा।यह पूछे जाने पर कि क्या पर्यटन उद्योग के लिए व्यापार घाटे पर कोई चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने कहा "इस समय, हम रुपये और पैसे नहीं गिन रहे हैं"।"मुझे लगता है कि इस बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों और हितधारकों को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनमें से किसी ने भी व्यापार के नुकसान पर शोक नहीं जताया। उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि मेरा क्या होगा क्योंकि मेरे कमरे खाली हैं, या हाउसबोट खाली हैं या टैक्सी खाली हैं।

"उन सभी ने कहा कि व्यापार आता-जाता रहता है, इस समय यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता इस हमले में मारे गए उन 26 लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त करना है," उन्होंने कहा।अब्दुल्ला ने कहा कि भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब हम बैठकर जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों पर चर्चा करेंगे।घाटी के आसपास की मस्जिदों में हुए हमले की निंदा पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कश्मीर के लोगों के खिलाफ जहर और नफरत फैलाने वालों को जवाब है।

उन्होंने कहा, "जामिया मस्जिद में रखा गया दो मिनट का मौन उन सभी चैनलों को जवाब है जो कश्मीरियों के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये बेशर्म चैनल ऐसा नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके चैनल ऐसी चीजें दिखाकर नहीं चल सकते।"जम्मू-कश्मीर के बाहर कश्मीरियों के उत्पीड़न की खबरों के बारे में अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की जाएगी और गृह मंत्री ने खुद इस संबंध में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की है। मैंने अपने समकक्षों से भी बात की है और ऐसी जगहों पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।"