जम्मू-कश्मीर में भारत-Australia प्रतिनिधिमंडल ने मनोज सिन्हा से की मुलाकात

Srinagar: भारत सीएसआर नेटवर्क के अध्यक्ष साजिद एन सैयद के नेतृत्व में एक भारत-ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और क्षेत्र में सतत विकास के उद्देश्य से प्रस्तावित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के लिए कई प्रभावशाली परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा , जिनमें दस स्मार्ट गांवों की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब की स्थापना, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट से धन कार्यक्रम, जल उपचार परियोजनाएं, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्वास सहायता शामिल हैं।उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रस्तावों का स्वागत किया और सामुदायिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति प्रतिनिधिमंडल की प्रतिबद्धता की सराहना की।

यह बैठक रणनीतिक सीएसआर साझेदारी के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।जम्मू-कश्मीर राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने प्रस्तावित पहलों के कार्यान्वयन में प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।"इससे पहले आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'सेवा पर्व' के तहत डल झील पर 'स्वच्छता' अभियान में भाग लिया और 'विकसित भारत' के लक्ष्य में योगदान दिया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने डल झील के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह झील जम्मू-कश्मीर की पहचान है तथा यह क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए आजीविका का स्रोत है।सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 212 करोड़ रुपये की लागत वाली डल एवं नागिन पारिस्थितिकी तंत्र परियोजना के एकीकृत प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

"हम सभी जानते हैं कि डल झील का अस्तित्व स्वयं से ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। डल झील इस जगह की पहचान है। एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। डल झील और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता में सेवाभाव से योगदान देना सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोगों की भी नैतिक ज़िम्मेदारी है। झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने कई परियोजनाएँ पूरी की हैं। सभी हाउसबोटों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। 306 करोड़ रुपये की एक नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना पाइपलाइन में है, और प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 212 करोड़ रुपये की डल और नागिन पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकृत प्रबंधन परियोजना शुरू की जा रही है," जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा।