IGP Kashmir ने क्राइम रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की
Srinagar श्रीनगर: IGP कश्मीर वी.के. बिरदी-IPS ने बुधवार को PCR कश्मीर में कश्मीर ज़ोन की क्राइम रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में सभी रेंज DIsG, ज़िला SSsP, JDP ZPHQ और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए। शुरुआत में, IGP कश्मीर ने पूरे कश्मीर ज़ोन में क्राइम का पूरा रिव्यू किया। इसके बाद ज़िला SSsP ने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए, जिसमें उन्होंने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। चर्चा मुख्य रूप से आम क्राइम केस के निपटारे के साथ-साथ NDPS, UAPA, फरार लोगों और दूसरे संबंधित अपराधों से जुड़े मामलों पर केंद्रित थी। अलग-अलग कानूनों के तहत शुरू की गई रोकथाम की कार्रवाइयों के साथ-साथ पेंडिंग जांच की कार्यवाही की भी जांच की गई।
IGP कश्मीर ने क्राइम रोकने में लगातार कोशिशों के लिए ज़िला प्रमुखों की तारीफ़ की और जांच की क्वालिटी बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने आगे एक मज़बूत फॉलो-अप सिस्टम बनाकर, खासकर नारकोटिक्स और आतंकवाद से जुड़े मामलों में, सज़ा की दर में सुधार की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। IGP कश्मीर ने पूरे ज़ोन में “नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान” की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया। असेसमेंट के दौरान, उन्होंने एनफोर्समेंट के तरीकों का जायज़ा लिया, जिसमें NDPS केस में क्राइम से कमाए गए पैसे के तौर पर पहचानी गई प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट और ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी शामिल है। उन्होंने युवाओं को ड्रग्स के खिलाफ सेंसिटिव बनाने के मकसद से अलग-अलग अवेयरनेस ड्राइव और एंटी-ड्रग रैलियों का भी इवैल्यूएशन किया। IGP कश्मीर ने सभी डिस्ट्रिक्ट SSP को ड्रग नेटवर्क को असरदार तरीके से खत्म करने के लिए कोशिशें और तेज़ करने और लीगल एक्शन में तेज़ी लाने का निर्देश दिया।
सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का रिव्यू करते हुए, IGP कश्मीर ने अधिकारियों को एरिया डोमिनेशन ड्राइव तेज़ करने और नाइट पेट्रोलिंग को मज़बूत करने का निर्देश दिया, खासकर कमज़ोर जगहों पर, ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी ग्रिड को मज़बूत किया जा सके। मीटिंग खत्म करते हुए, IGP कश्मीर ने इलाके में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए J&K पुलिस के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और केसों का जल्दी निपटारा पक्का करें ताकि जनता के अधिकारों और सेफ्टी को असरदार तरीके से सुरक्षित रखा जा सके।
