श्रीनगर,Srinagar: जम्मू-कश्मीर के बिजली क्षेत्र को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।यह बड़ी गिरावट लंबे समय तक सूखे की वजह से आई है और स्थानीय जल निकायों में पानी का स्तर तेज़ी से घट रहा है, जिससे जम्मू-कश्मीर की बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है।बिजली विकास विभाग (पीडीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मुद्दे की गंभीरता की पुष्टि करते हुए कहा, "इस गर्मी में कम बारिश के कारण बिजली उत्पादन में 15 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। अगर स्थिति यही रही, तो उत्पादन में और गिरावट आएगी।"यह 15 प्रतिशत की कमी जम्मू-कश्मीर की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में काफी कमी को दर्शाती है, जिसका असर खास तौर पर झेलम और सिंध नदियों के किनारे स्थित बिजली संयंत्रों पर पड़ रहा है।साल की शुरुआत से ही जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir में बारिश में भारी गिरावट देखी गई है।
1 जनवरी से 25 जुलाई तक, इस क्षेत्र में 27 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई।बारिश की कमी के कारण सूखे जैसे हालात और भीषण गर्मी की लहरें पैदा हो गई हैं, हाल ही में श्रीनगर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।अधिकारी ने कहा कि झेलम और सिंध नदियों के किनारे स्थित बिजली संयंत्र मौजूदा परिस्थितियों से खास तौर पर प्रभावित हैं।कश्मीर में मौजूदा बिजली की मांग दिन के अधिकांश समय 1000 मेगावाट के आसपास रहने के बावजूद, जिसे बाहरी डिस्कॉम से आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, इस व्यवस्था की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।अधिकारी ने चेतावनी दी, "अगर स्थिति बिगड़ती है, तो इससे बिजली कटौती होगी।"
इस ऊर्जा स्रोत पर जम्मू-कश्मीर की भारी निर्भरता को देखते हुए जलविद्युत उत्पादन hydroelectric power generation पर प्रभाव विशेष रूप से चिंताजनक है।3500 मेगावाट की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता में से 1140 मेगावाट का योगदान केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व वाले संयंत्रों द्वारा किया जाता है, जिसमें 900 मेगावाट की बगलिहार जलविद्युत परियोजना (बीएचईपी) भी शामिल है।शेष 2300 मेगावाट केंद्रीय क्षेत्र के संयंत्रों से आता है।हालांकि, मौजूदा शुष्क परिस्थितियों ने इन सुविधाओं के उत्पादन को कम कर दिया है।बिजली उत्पादन में मौसमी बदलावों पर विचार करने पर स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सर्दियों के दौरान, जम्मू-कश्मीर में बिजलीघर आमतौर पर जल स्तर में मौसमी गिरावट के कारण अपनी निर्धारित क्षमता 3500 मेगावाट के मुकाबले अधिकतम 600 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं।
मौजूदा गर्मियों की कमी के साथ, सर्दियों की अधिकतम मांग को पूरा करने के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं, जो 3200 मेगावाट तक पहुँच सकती है।इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार सक्रिय रूप से वैकल्पिक बिजली स्रोतों की तलाश कर रही है।अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए नए बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और क्षेत्र के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।बिजली उत्पादन में गिरावट के साथ, जम्मू-कश्मीर आयात पर निर्भर है, जिससे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है।ग्रेटर कश्मीर द्वारा प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीद पर 9250 करोड़ रुपये खर्च किए।जम्मू और कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान 9256.62 करोड़ रुपये (अस्थायी) मूल्य की 20,950.58 मिलियन यूनिट खरीदीं, जिन्हें जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल) और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) को आपूर्ति की गई।
पीडीडी अधिकारियों के अनुसार, चिंताजनक बात यह है कि जम्मू-कश्मीर का स्थानीय बिजली उत्पादन कमोबेश स्थिर बना हुआ है, जबकि बाहरी उत्पादन कंपनियों (जेनको) से बिजली की मांग बढ़ गई है, जिससे पूंजी संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है।आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक, जम्मू-कश्मीर ने बाहरी स्रोतों से बिजली खरीद पर अनुमानित 75,000 करोड़ रुपये खर्च किए।
