हाईकोर्ट ने घर गिराने पर DC कठुआ को फटकार लगाई, व्यक्तिगत जवाब मांगा

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय The High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh ने आज कठुआ के उपायुक्त को एक नोटिस जारी कर 24 जुलाई को चक धराब खान गाँव में एक पक्के आवासीय घर को कथित तौर पर अवैध रूप से गिराए जाने के मामले में व्यक्तिगत जवाब माँगा है।न्यायमूर्ति राहुल भारती ने यह आदेश परमजीत कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया है। कुमार ने ज़िला प्रशासन पर बिना किसी पूर्व सूचना या उचित प्रक्रिया के उनके घर को – जिसमें बिजली कनेक्शन भी शामिल है – गिराने का आरोप लगाया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गगन कोहली और माणिक भारद्वाज ने तस्वीरें और एक वीडियो क्लिप पेश की, जिसमें सरकारी मशीनरी और कुछ कर्मचारी इमारत को गिराए जाने से पहले परिवार को बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, न्यायमूर्ति राहुल भारती ने निर्देश दिया कि उपायुक्त अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपना बचाव करें, न कि केंद्र शासित प्रदेश के पैनल वकील के माध्यम से। अदालत ने कहा, "उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कथित तौर पर काम करने के लिए नामित किया गया है।" अदालत ने एसएसपी कठुआ को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि तोड़फोड़ के दौरान पुलिस बल किस आवश्यकता के तहत तैनात किया गया था। इस बीच, कठुआ के एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि अगले आदेश तक घटनास्थल से कोई मलबा न हटाया जाए।