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Srinagar श्रीनगर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को 40 से ज़्यादा राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उनका समर्थन माँगा। उन्होंने कहा कि इसे "एक रियायत के रूप में नहीं, बल्कि एक ज़रूरी सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए"। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर ने अपने दो पन्नों के पत्र में मौजूदा संसद सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक लाने का आह्वान किया है।
उनकी यह अपील उनकी सरकार द्वारा तत्काल राज्य का दर्जा बहाल करने के सर्वसम्मत प्रस्ताव के नौ महीने बाद आई है। उनके अनुसार, प्रस्ताव को प्रगति के आश्वासन के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को सौंपा गया था। यह पत्र जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - लद्दाख और जम्मू-कश्मीर - में विभाजित किए जाने की छठी वर्षगांठ पर भी आया है।
पत्र में कहा गया है, "पुनर्स्थापना को रियायत के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए - जो हमें एक खतरनाक और फिसलन भरे रास्ते पर जाने से रोकता है, जहां हमारे घटक राज्यों का राज्य का दर्जा अब एक आधारभूत और पवित्र संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि इसे केंद्र सरकार की इच्छा पर दिया जाने वाला एक विवेकाधीन अधिकार मात्र समझा जाता है।"
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