हाईकोर्ट ने 8 लोगों की पीएसए हिरासत रद्द की

Srinagar श्रीनगर, 24 दिसंबर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आठ लोगों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि उन्हें अन्य मामलों में इसकी आवश्यकता न हो। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने उनकी अलग-अलग दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए नौहट्टा के दाऊद फैयाज जरगर, फतेह कदल श्रीनगर के जहूर बंगरू, उगेरगुंड पुलवामा के नवीद मुदासिर वानी, अवंतीपोरा के गौहर अयूब फाफू, द्रुबगाम पुलवामा के गौहर मोहिउद्दीन डार, बदरहामा शोपियां के मुहम्मद अजीम कुरैशी, क्रीरी बारामुल्ला के वकार बशीर भट और रेडवानी पायीन कुलगाम के इम्तियाज अहमद डार के हिरासत आदेशों को रद्द कर दिया।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीएसए के तहत उनके खिलाफ हिरासत आदेश जारी करने के बाद इनमें से प्रत्येक बंदी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जरगर पर 12 अप्रैल 2023 को, बंगरू पर 5 सितंबर 2024 को, नवीद पर 12 जनवरी 2023 को, फाफू पर 16 जनवरी 2023 को, गौहर मोहिउद्दीन डार पर 19 अप्रैल 2023 को, मुहम्मद अजीम कुरैशी पर 7 फरवरी 2023 को, वकार पर 12 अप्रैल 2024 को और इम्तियाज पर 22 जून 2023 को पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जरगर के खिलाफ पारित हिरासत आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने कहा, "हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के समय दी गई सामग्री की आपूर्ति करने में विफलता, हिरासत आदेश को अवैध और अस्थिर बनाती है।"