जांच के दायरे में फंड: Manali में ग्रीन टैक्स के इस्तेमाल पर RTI से सवाल
Manali मनाली की टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल (TDC) सूचना के अधिकार (RTI) एक्ट के तहत मिली जानकारी के बाद जांच के दायरे में आ गई है। इसमें पता चला है कि टूरिस्ट से इकट्ठा किए गए ग्रीन टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पर खर्च किया जा रहा है, न कि पर्यावरण सुरक्षा और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो इस टैक्स के पीछे मुख्य मकसद हैं।
पंजाब के वकील और RTI एक्टिविस्ट कमल आनंद से मिली जानकारी के मुताबिक, TDC ने पिछले 21 महीनों में ग्रीन टैक्स से लगभग 14.71 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। हालांकि, RTI से मिली खर्च की जानकारी से पता चलता है कि रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा मैनपावर पर खर्च किया गया। इस दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तैनात होम गार्ड्स को मेहनताने के तौर पर 3.65 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए गए, जबकि ग्रीन टैक्स बैरियर पर तैनात एक्स-सर्विसमैन और आउटसोर्स स्टाफ की सैलरी पर लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
मई 2004 में जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के तहत लगाया गया ग्रीन टैक्स, मनाली में एंट्री करने वाली गाड़ियों पर लगाया जाता है। टूरिस्ट टू-व्हीलर के लिए 100 रुपये, कार और जीप के लिए 200 रुपये, मल्टी-यूटिलिटी गाड़ियों के लिए 300 रुपये और बसों के लिए 500 रुपये देते हैं। नोटिफिकेशन में इन फंड का इस्तेमाल टूरिस्ट सुविधाओं और एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करने की बात कही गई है, जिसमें पार्किंग एरिया, पब्लिक टॉयलेट, पार्क और दूसरी नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।
इसके उलट, पब्लिक सुविधाओं पर खर्च सीमित लगता है। RTI रिकॉर्ड से पता चलता है कि आलू ग्राउंड और हडिम्बा मंदिर एरिया में टॉयलेट के मेंटेनेंस पर सिर्फ 3.67 लाख रुपये खर्च किए गए। हालांकि काउंसिल को पार्किंग ऑपरेशन से करीब 25 लाख रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, लेकिन राम बाग चौक पर फुट ओवरब्रिज और मॉल रोड को जोड़ने वाले एस्केलेटर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी भी प्रपोजल या अप्रूवल स्टेज पर हैं।
आनंद ने कहा कि ग्रीन टैक्स मुख्य रूप से एनवायरनमेंटल चिंताओं को दूर करने और विजिटर्स के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एनवायरनमेंटल मकसदों और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड का कम इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीन टैक्स देने वाले टूरिस्ट नोटिफिकेशन के तहत फ्री पार्किंग के हकदार हैं, लेकिन पार्किंग की सही सुविधा न होने की वजह से यह नियम काफी हद तक बेअसर हो गया है। RTI एक्टिविस्ट ने काउंसिल के काम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग की है और इशारा किया है कि पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड पाने के लिए आगे और RTI एप्लीकेशन फाइल किए जाएंगे। इन खुलासों से इस बात पर नई बहस छिड़ गई है कि क्या ग्रीन टैक्स से होने वाले बड़े कलेक्शन का इस्तेमाल उन मकसदों के हिसाब से किया जा रहा है जिनके लिए यह टैक्स शुरू में शुरू किया गया था।
