एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमों के लिए पांच विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत परीक्षणों के लिए पांच विशेष अदालतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालतें जम्मू और श्रीनगर की जुड़वां राजधानी शहरों और कश्मीर घाटी के अनंतनाग, पुलवामा और बारामूला जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिसका केंद्र शासित प्रदेश पर वार्षिक वित्तीय भार 4.65 करोड़ रुपये होगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक परिषद ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पदों, सहायक कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के साथ पांच विशेष अदालतों के निर्माण को मंजूरी दी। प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालतें बनाने का निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में था।

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति के एक प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि कम से कम उन जिलों में विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए जहां एनडीपीएस मामलों की लंबित संख्या 500 से अधिक है, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने भी मंजूरी दे दी है।