Omar Abdullah बोले, 90 की उम्र में फारूक का मार्च राज्य का दर्जा लड़ाई का प्रतीक
Srinagar : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी के विरोध प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के शामिल होने की तारीफ़ की और 90 साल के नेता के मार्च को जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाने के आंदोलन का सबसे मज़बूत प्रतीक बताया।
मीडिया से बात करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए अपने अभियान को जारी रखने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे को दिखाता है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मेरे और मेरे साथियों के लिए, कल के विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे अध्यक्ष, डॉ. फारूक अब्दुल्ला थे, जो 90 साल की उम्र में अपनी लाठी हाथ में लेकर हमारी इज़्ज़त वापस दिलाने के लिए हमें हमारी मंज़िल तक ले गए। मुझे नहीं लगता कि हम आपको इससे ज़्यादा मज़बूत तस्वीर दिखा सकते हैं।"
उन्होंने उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया जो प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने खर्चे पर राष्ट्रीय राजधानी आए। उन्होंने कहा, "इस मौके पर, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो खुद दिल्ली आए। पार्टी की तरफ से किसी भी साथी को कोई मदद नहीं मिली। हमने उनके लिए प्लेन या ट्रेन टिकट का इंतज़ाम नहीं किया। जो भी गए, वे खुद गए... मुझे उम्मीद है कि अगर हमें फिर से ऐसे प्रोग्राम करने पड़े, तो मेरे साथी हिस्सा लेते रहेंगे।" उनकी यह बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के एक दिन बाद आई है। उमर अब्दुल्ला ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने पार्टी नेताओं को प्रदर्शन की जगह पर पहुंचने से रोककर प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। विरोध के बाद X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने लिखा, "हमें जंतर-मंतर जाने से रोका गया और जो हमारा हक है, उसके लिए शांति से विरोध करने से रोका गया, लेकिन हमें चुप नहीं कराया गया। यह राज्य के दर्जे, हमारे अधिकारों, हमारी इज्ज़त और हमसे छीनी गई हर चीज़ के लिए हमारे संघर्ष की बस शुरुआत है।" नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र से बार-बार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करने की अपील की है। उसका कहना है कि यह वादा संसद और सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, जब से पुराने राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से बांटा गया है, तब से राज्य का दर्जा पार्टी की एक मुख्य मांग बनी हुई है।
