Farooq Abdullah ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों के मनोनयन का किया विरोध

Srinagar श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पांच अतिरिक्त विधायकों को नामित करने के लिए उपराज्यपाल को अधिकृत करने के फैसले का विरोध करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि अगर ऐसा होता है, तो वे संविधान के अनुसार न्याय पाने के लिए मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि केवल क्षेत्र की निर्वाचित सरकार के पास ही जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अतिरिक्त विधायकों को नामित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, "भारत के संविधान के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। सत्ता में आने वाली सरकार विधायकों को नामित करती है। अगर ऐसा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका पर सुनवाई करेगा और संविधान के अनुसार न्याय करेगा।"

क्षेत्र के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विधानसभा के 90 निर्वाचित सदस्यों के अलावा पांच सदस्यों को नामित करने वाले हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने उन पर और अन्य भाजपा नेताओं पर जम्मू क्षेत्र में नफरत फैलाने का आरोप लगाया । फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू में नफरत को किसने जन्म दिया, क्या कांग्रेस ने? गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, उनके कई मंत्री नफरत फैलाने आए... हमने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया और न ही करेंगे।"

हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और उस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। "कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू विभाजित होंगे, उतना ही उसे लाभ होगा। कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस इस फॉर्मूले को लागू करती है," पीएम मोदी ने कहा।

इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस -कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटें जीतकर जम्मू-कश्मीर में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसमें पूर्व ने 42 और बाद में 6 सीटें जीतीं। फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला ने आभार व्यक्त किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय विधायकों और गठबंधन पर निर्भर करता है। (एएनआई)