चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम अगले सप्ताह Jammu and Kashmir में

Srinagar श्रीनगर: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार Chief Election Commissioner Rajiv Kumar के नेतृत्व में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 8-10 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। यह दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समयसीमा से कुछ सप्ताह पहले होगा।

कुमार के साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी होंगे। मार्च में, कुमार - जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले तीन सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे - ने राजनीतिक दलों और जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि चुनाव आयोग जल्द ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएगा।जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद, कुमार ने कहा था, "यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे।"

श्रीनगर Srinagar में, आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मिलने की संभावना है। मुख्य चुनाव अधिकारी और केंद्रीय बल समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी। आयोग सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी तैयारियों की समीक्षा करेगा।10 अगस्त को आयोग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू का दौरा करेगा। समीक्षा प्रक्रिया पर मीडिया को जानकारी देने के लिए यह जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा।

जम्मू और कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, यह संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और 2019 में तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पहला चुनाव होगा।जम्मू और कश्मीर में चुनावी कवायद आमतौर पर एक महीने तक चलती है। परिसीमन अभ्यास के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है।

पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव आसन्न होने के एक नए संकेत में, चुनाव आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा, यह एक ऐसी कवायद है जो चुनाव कराने से पहले की जाती है।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना चुनाव आयोग के लिए आम बात है। हाल ही में, इसने जम्मू-कश्मीर तथा तीन राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था।