डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की

श्रीनगर: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज गृह, पुलिस और कानून विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हाल ही में संसद द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों का आकलन किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, गृह, महानिदेशक कारागार, एडीजीपी, मुख्यालय, निदेशक अभियोजन, सचिव कानून, निदेशक एफएसएल और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए, जबकि जम्मू स्थित अधिकारियों ने वर्चुअली भाग लिया। मुख्य सचिव ने अब तक किए गए संबंधित कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

डुल्लू ने पुलिस अधिकारियों और महिलाओं और छात्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता के लिए नए कानूनों के बारे में प्रासंगिक सूचनात्मक सामग्री के प्रसार की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने इन कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले विभिन्न रसद उपायों और तकनीकी उन्नयन के बारे में भी पूछा। उन्होंने पुलिस मैनुअल में शामिल किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न वैधानिक आदेश (एसओ) जारी करने की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने पदों के युक्तिकरण या सृजन, विधि विभाग से स्पष्टीकरण मांगने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पुनर्नामित तंत्र के साथ विभिन्न पोर्टलों के एकीकरण में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी ली। पुलिस विभाग ने अपने प्रस्तुतीकरण में इन कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए की जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

बताया गया कि इन नए कानूनों के क्रियान्वयन की रणनीति के तहत कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती और हार्डवेयर और तकनीकी हस्तक्षेप के उन्नयन की योजना बनाई जा रही है। बताया गया कि अब तक लगभग 6984 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा चुका है और 106 अभियोजकों का उन्मुखीकरण किया जा चुका है। साथ ही बताया गया कि न्यायिक अकादमी के 30 अधिकारियों के साथ सीएपीटी, भोपाल में बैचवार प्रशिक्षण कार्यक्रम में 72 अधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाइयों की स्थापना की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इसमें जेल, अभियोजन और अन्य संबद्ध विभागों में किए जाने वाले परिवर्तनों पर भी चर्चा हुई। यह पता चला कि इन कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और केंद्र शासित प्रदेश में इन्हें लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए समितियों और अध्ययन समूहों का गठन किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था। ये क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे।