JAMMU में एलजी से प्रतिनिधिमंडल ने की संवाद बैठक

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने एलजी को जिले और राज्य में विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विकास योजनाओं की समय पर पूर्णता, बुनियादी ढांचे का सुधार और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

एलजी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने एलजी को सामाजिक कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में समान और संतुलित विकास के लिए स्थानीय समुदायों की सहभागिता आवश्यक है।

एलजी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सभी योजनाओं को लागू करने और विकास की गति बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई और कल्याण को ध्यान में रखते हुए सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी। बैठक में सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने सीमा क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में बेहतर सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। एलजी ने इस दिशा में और प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया।

विशेष रूप से, बैठक में डिजिटल प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने पर विचार किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऑनलाइन शिकायत निवारण और परियोजना निगरानी प्रणाली से जनता की भागीदारी बढ़ेगी और सेवाओं में सुधार होगा। प्रतिनिधिमंडल और एलजी के बीच यह संवाद सकारात्मक और रचनात्मक माना गया। अधिकारियों का मानना है कि ऐसी बैठकें राज्य में प्रशासनिक दक्षता और विकास को और मजबूत बनाएंगी। अंततः, JAMMU में प्रतिनिधिमंडल और एलजी के बीच हुई यह बैठक राज्य में विकास, प्रशासनिक सुधार और नागरिक कल्याण के लिए नई दिशा की पुष्टि करती है। यह कदम राज्य में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।