DDC रियासी ने 6277.53 लाख रुपये के जिला पूंजीगत व्यय बजट को मंजूरी दी

REASI रियासी: जिला विकास परिषद The District Development Council (डीडीसी) रियासी ने आज डीडीसी अध्यक्ष सर्राफ सिंह नाग की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6277.53 लाख रुपये के जिला पूंजीगत व्यय बजट को मंजूरी दी। बजट में चल रहे कार्यों के लिए 1147.34 लाख रुपये और नए विकास प्रस्तावों के लिए 5130.19 लाख रुपये शामिल हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा वितरण में तेजी लाना है।

बैठक में रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे, श्री माता वैष्णो देवी के विधायक बलदेव राज शर्मा, डीडीसी उपाध्यक्ष सजरा कादिर, एडीडीसी रियासी सुखदेव सिंह सम्याल, डीडीसी सदस्य और वरिष्ठ जिला अधिकारी उपस्थित थे।अध्यक्ष सर्राफ सिंह नाग ने परिषद सदस्यों और संबंधित विभागों के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नियमित निगरानी और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण का आह्वान किया। उन्होंने पौनी स्थित एनएचएम भवन की विस्तृत जांच के भी निर्देश दिए और स्वास्थ्य विभाग को उचित दस्तावेजीकरण बनाए रखने के निर्देश दिए।

उपाध्यक्ष सजरा कादिर ने सरकारी हाई स्कूल लार में दो मंजिला भवन के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुख्य योजना अधिकारी नरिंदर कुमार ने ज़िले की विकास स्थिति, उपलब्धियों और निवेश प्राथमिकताओं पर एक प्रस्तुति दी।परिषद सदस्यों ने स्थानीय चिंताओं को सक्रिय रूप से उठाया। डीडीसी पंथाल ने सड़क और पुलों के उन्नयन के साथ-साथ स्कूल के खेल के मैदानों और बुनियादी ढाँचे के लिए धन की माँग की। डीडीसी रनसू ने पौनी और रनसू में खेल के मैदानों की माँग की। डीडीसी ठाकराकोट ने स्वीकृत स्कूल भवन निर्माण कार्य में देरी की ओर इशारा किया। डीडीसी पौनी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौनी में कर्मचारियों की कमी और हैंडपंप की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डीडीसी रियासी ने नहरों की मरम्मत, सड़क संपर्क और सभी कार्यों के सत्यापन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

एडीडीसी ने समयबद्ध समापन और गुणवत्ता के पालन पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि पूंजीगत व्यय योजना विभाग और हितधारकों के सुझावों के साथ तैयार की गई थी। विधायक रियासी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निरीक्षण के महत्व पर ज़ोर दिया। दोनों विधायकों ने समय पर, गुणवत्तापूर्ण निष्पादन और सामुदायिक सहभागिता का आग्रह किया।परिषद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आईसीडीएस, पीडीडी और आरडीडी जैसे क्षेत्रों में पूंजी निवेश को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। अब योजना को मंज़ूरी मिलने के साथ, ज़िला प्रशासन तेज़ और प्रभावशाली विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन शुरू कर देगा।