दिहाड़ी मजदूरों ने जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा को ज्ञापन सौंपा

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट (जेकेसीएलयूएफ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष तनवीर हुसैन के नेतृत्व में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष सत शर्मा से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कैजुअल मजदूरों की शिकायतों और लंबे समय से चली आ रही मांगों का ब्यौरा देते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज और भाजपा प्रवक्ता अंकुर शर्मा भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में प्रदीप शर्मा, दविंदर सिंह, बसु देव, विनोद कुमार और राकेश कुमार शामिल थे। भाजपा अध्यक्ष के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने हजारों कैजुअल और दिहाड़ी मजदूरों को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर प्रकाश डाला, जो वर्षों से न्याय और मान्यता का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञापन में शामिल प्राथमिक मांगों में न्यूनतम वेतन तय करना, दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना, सभी विभागों में छूटे हुए कैजुअल कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण और सेवा के दौरान मृत्यु के मामलों में मुआवजे का प्रावधान शामिल था। प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी विभागों द्वारा बिना उचित मुआवजे के भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया, जिससे कई परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा को दूर करने के लिए सुव्यवस्थित और एकीकृत तंत्र की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई श्रमिकों द्वारा वर्षों तक समर्पित सेवा के बावजूद, उनके योगदान को मान्यता नहीं मिली और वे अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते रहे। सत शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को भाजपा के पूर्ण समर्थन और उनकी शिकायतों को दूर करने की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कामकाज में दिहाड़ी मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों से सिस्टम में योगदान देने के बावजूद, ये मेहनती व्यक्ति अभी भी अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" सत शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को उठाने और इन मुद्दों को हल करने को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण की मांग का भी स्वागत किया, यह देखते हुए कि डिजिटलीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकता है, जिससे श्रमिकों और उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले विभागों दोनों को लाभ होगा। प्रतिनिधिमंडल ने सत शर्मा को धन्यवाद दिया तथा आशा व्यक्त की कि उनके लम्बे समय से लम्बित मुद्दों पर अंततः ध्यान दिया जाएगा।