'जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना 'संवैधानिक अपराध': Kapil Sibal

New Delhi नई दिल्ली : राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में दर्जे को "संवैधानिक अपराध" बताया और कहा कि अब इसका राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य को 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने लिखा, "जेके राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना एक संवैधानिक अपराध था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मुद्दे पर फैसला न करना गलत था। राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। यह जेके के लोगों का संवैधानिक अधिकार है।" उनकी टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता (एनसी) उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आई है, जो 2019 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जब इसका विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सक्सेना ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने पहले दिन में दो महीने के भीतर जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की । अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन का उल्लेख किया, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी। बुधवार को उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने कहा कि आज राज्य के बिना सरकार गठन अधूरा लगता है। (एएनआई)