Congress ने जम्मू-कश्मीर में एलजी की शक्तियों के विस्तार के कदम को लेकर केंद्र की आलोचना की

New Delhiनई दिल्ली : कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में नई धाराएँ जोड़कर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करने वाली अधिसूचना को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम का मतलब है कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि राजनीतिक दलों में इस बात पर आम सहमति है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर, 2024 तक हो जाने चाहिए। स्वयंभू गैर-जैविक पीएम ने रिकॉर्ड पर कहा है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जिसे अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था।" " कल रात, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें एलजी को विस्तारित शक्तियां देने वाली नई धाराएं शामिल की गईं। इस अधिसूचना से केवल यही अर्थ निकाला जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल भविष्य में संभव नहीं लगता है। राजनीतिक दलों में आम सहमति बन गई है कि जम्मू-कश्मीर को तुरंत एक बार फिर भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनना चाहिए, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं रहना चाहिए।"

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के नियमों में संशोधन करते हुए पूर्ववर्ती राज्य के उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों को बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधनों को मंजूरी दे दी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस कदम को लेकर भाजपा नीत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से पता चलता है कि वह उस सरकार पर भरोसा नहीं करेगी जो चुनाव होने पर जम्मू-कश्मीर में सत्ता में आएगी। खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आप उस सरकार पर भरोसा नहीं करते जो चुनाव होने पर सत्ता संभालेगी, आपने पहले ही एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसका चुनाव अभी होना बाकी है। यह किस तरह का अविश्वास है और श्री नरेंद्र मोदी कौन होते हैं जो सरकार बनने से पहले, चुनाव होने से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं।" (एएनआई)