जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
Jammu जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में दोहराया कि उनकी सरकार जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर चर्चा खत्म करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि यह प्रावधान "खोखला" होने के बावजूद अभी भी संविधान में मौजूद है। "मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यह सरकार चुनावों के दौरान किए गए वादों के प्रति प्रतिबद्ध है, खासकर जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के वादे के प्रति।"
"हम अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि इसे संविधान से हटाया नहीं गया है। अगर इसे हटा दिया गया होता, तो मैं कहता कि इसे फिर से शामिल किया जाना चाहिए। यह अभी भी मौजूद है। आपने इसे खोखला कर दिया और हमारा संवैधानिक दर्जा छीन लिया," उन्होंने कहा। कुछ विपक्षी सदस्यों ने आलोचना की थी कि अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। पहले विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव का जिक्र करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 अभी भी कानून की किताबों में बना हुआ है और सदन पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुका है कि इसे बहाल किया जाना चाहिए। "अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका ज़्यादातर हिस्सा हटा दिया गया था, लेकिन कानून में शामिल वह हिस्सा अभी भी बना हुआ है," उन्होंने कहा।
