CM Omar ने वहीद पारा बिल को खारिज किया, अवैध कब्जे को वैध नहीं बनाया जा सकेगा

Srinagar श्रीनगर, 28 अक्टूबर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा द्वारा पेश किए गए उस विधेयक को खारिज कर दिया जिसमें राज्य और कचरई की ज़मीनों पर मालिकाना हक़ को मान्यता देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की संपत्ति पर अवैध कब्ज़े को वैध नहीं ठहरा सकती। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए, उमर अब्दुल्ला ने पारा से विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि ऐसा कदम मौजूदा क़ानूनों और भूमि नियमों के ख़िलाफ़ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम राज्य की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े को वैध नहीं ठहरा सकते।"

हालांकि, पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने विधेयक वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार इसे राजनीतिक कारणों से खारिज कर रही है। पारा ने सदन में कहा, "आप अपनी नीतियों के कारण इसे खारिज कर रहे हैं। भाजपा इसे ज़मीन जिहाद कहती है, उनसे मत डरिए।" इस बहस के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच थोड़ी बहस हुई। पारा ने तर्क दिया कि विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को राहत प्रदान करना है जो दशकों से ऐसी ज़मीनों पर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना था कि क़ानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता।