मुख्यमंत्री ने रमज़ान के दौरान निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए

Srinagar श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से यह उम्मीद है कि वह इस पवित्र महीने के दौरान उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "कल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, इसलिए लोगों को यह उम्मीद है कि सरकार इस पवित्र महीने के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दबाव में रहने वाले प्रमुख विभागों को सेवाएं देनी चाहिए, खासकर बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। "लोग चाहते हैं और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सहरी और इफ्तार के समय बिजली कटौती न हो।

किसी भी आवश्यक शटडाउन की योजना अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए और उचित समय-सारिणी के अनुसार दिन के समय कटौती की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, रखरखाव कार्य भी दिन के समय किए जाने चाहिए।" उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यवधानों से बचने के लिए सिस्टम संबंधी समस्याओं या खराब वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) को तुरंत ठीक करें। जलापूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई बर्फबारी और बारिश ने स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है, लेकिन घरों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "अल्लाह की कृपा से पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश इस संबंध में लाभकारी रही है।" मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ-सफाई, खास तौर पर मस्जिदों, धार्मिक स्थलों के आसपास, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर ने सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया है। सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी उपायुक्तों को शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए पूरी तरह से स्टाफ युक्त और चालू जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "हमारा सामूहिक प्रयास लोगों के लिए एक सुचारू और परेशानी मुक्त रमजान सुनिश्चित करना होना चाहिए। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना हमारी जिम्मेदारी है।"

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा शांतमनु, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति शालीन काबरा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, सभी प्रशासनिक सचिव, कश्मीर और जम्मू के मंडलायुक्त, कश्मीर और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त, आयुक्त जेएमसी, केपीडीसीएल/जेपीडीसीएल के एमडी और प्रमुख विभागों के प्रमुख और संयुक्त निदेशक एसएमसी शामिल हुए। बैठक व्यक्तिगत और वर्चुअल दोनों तरीकों से आयोजित की गई। इससे पहले, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय बिधूड़ी ने पवित्र महीने के लिए किए गए इंतजामों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। बैठक में पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग, विशेष रूप से सेहरी और इफ्तारी के समय, पानी की आपूर्ति, धार्मिक और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों के आसपास सफाई, मार्च के लिए राशन वितरण, यातायात तैनाती योजनाओं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त बाजार निरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई।