Mission Yuva कार्यान्वयन पर हितधारकों के साथ सत्र की अध्यक्षता की

श्रीनगर Srinagar: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज प्रशासन, शिक्षाविदों और उद्योग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में स्वीकृत मिशन युवा उद्यमी विकास अभियान (YUVA) के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम तरीके के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इस सत्र में ACS, वन; आयुक्त सचिव, I&C; सचिव, SDD के अलावा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति; जेके बैंक के एमडी; एसबीआई, नाबार्ब, सिडबी के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इन सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की और केंद्र शासित प्रदेश में उद्यमिता के अवसरों के सृजन के लिए इस मिशन को लागू करने के तरीकों और साधनों के बारे में उनके इनपुट प्राप्त किए।

उन्होंने सभी से जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में इस मिशन के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय बनाने का आग्रह किया। डुल्लू ने सभी संबंधित विभागों, विश्वविद्यालयों में नोडल अधिकारियों की एक टीम गठित करने की भी सलाह दी, जिसमें जेएंडके बैंक, एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी और औद्योगिक क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हों। मुख्य सचिव ने यहां बड़े पैमाने पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा बनाने वाली प्रत्येक संस्था की भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता रखने के लिए भी कहा। उन्होंने संस्थान प्रमुखों से अपने संसाधनों को साझा करने में अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उम्मीदवारों को इस मिशन के तहत पहचाने गए सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

कुलपतियों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों सहित अन्य हितधारकों ने समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ इस मिशन के सुचारू और सफल कार्यान्वयन के लिए अपने इनपुट दिए। उन्होंने यूटी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतियों में बदलाव और संसाधनों को साझा करने में अपना पूर्ण सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। मिशन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि इसका उद्देश्य यहां उद्यमशीलता की एक सक्षम संस्कृति का निर्माण करना है, जिससे पूंजी तक आसान पहुंच हो सके, साथ ही क्षमता निर्माण हो सके और बाजार संपर्कों के माध्यम से संपर्क बढ़ाया जा सके, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित हो सके।