केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध: CM Omar Abdullah

Srinagar श्रीनगर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बंधा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद अपने पहले मीडिया मीट-थीम वाले 'एंगेजिंग पर्सपेक्टिव्स' में सीएम उमर ने जम्मू-कश्मीर में दोहरे सत्ता केंद्रों पर असहमति व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत में सीएम उमर ने लोगों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं, जिनमें बढ़ती बेरोजगारी दर भी शामिल है, के बारे में बात की और जम्मू-कश्मीर के लिए अपने विजन और नीतियों को साझा किया।

उन्होंने कहा, "केंद्र जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बंधा हुआ है। यहां तक ​​कि पीएम और गृह मंत्री भी बार-बार कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर जल्द ही फिर से राज्य बन जाएगा।" सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य का दर्जा "जितनी जल्दी हो सके" बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "फैसले को एक साल बीत चुका है और मेरा मानना ​​है कि यह काफी होना चाहिए।"

सीएम उमर ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार उनकी सरकार के कामकाज में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी सरकार पर कोई हस्तक्षेप, बाधा या कोई दबाव नहीं है।" सीएम ने विस्तार से बताया, "मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से आश्वासन मिला है कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार को वैसा ही समर्थन देंगे जैसा वे उपराज्यपाल को दे रहे थे। उन्होंने (पीएम और एचएम) कहा कि वे एनसी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं और इसके कामकाज के लिए जरूरी समर्थन देंगे।" उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया कि पीएम, एचएम या राजभवन सहित किसी की ओर से उन पर अपनी विचारधारा बदलने का दबाव था।