CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

Jammu जम्मू: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को किरू जलविद्युत परियोजना रिश्वत मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

2022 में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने किरू जलविद्युत परियोजना में सिविल कार्यों के लिए 2,200 करोड़ रुपये के अनुबंध के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का अनुरोध किया।2024 में, सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू में आठ स्थानों पर तलाशी ली।दिलचस्प बात यह है कि इस अनुबंध के आवंटन में रिश्वतखोरी की चिंता खुद मलिक ने उठाई थी, जब वे 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे।

मलिक ने तब आरोप लगाया था कि उन्हें दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।1949 में स्थापित एक प्रमुख बुनियादी ढांचा और निर्माण कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को सिविल कार्यों का ठेका दिए जाने पर सवाल उठाया गया है।सीबीआई ने पटेल इंजीनियरिंग के साथ चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अध्यक्ष, एमडी और निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एफआईआर में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और बिजली विभाग द्वारा जांच की गई थी और पाया गया कि परियोजना में सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।इसके अलावा, जलविद्युत परियोजना के खिलाफ घटिया काम और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में विफलता के आरोप लगाए गए हैं।किरू जलविद्युत परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी पर विकसित की जा रही एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है। इस परियोजना का निर्माण किर्थई II (अपस्ट्रीम) और क्वार (डाउनस्ट्रीम) जलविद्युत संयंत्रों के बीच किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- राहुल ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक से अनुच्छेद 370 हटाने और पुलवामा आतंकी हमले पर चर्चा की। इस परियोजना का विकास चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी, 49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी, 49 प्रतिशत) और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (पीटीसी, 2 प्रतिशत) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका निर्माण 624 मेगावाट की स्थापित क्षमता के लिए 4,287 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इसे 2008 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा स्कोपिंग क्लीयरेंस प्रदान किया गया था। पर्यावरण मंजूरी 2016 में जारी की गई थी, और परियोजना को 2019 में राज्य प्रशासनिक परिषद (SAC) से मंजूरी मिली थी। पनबिजली संयंत्र की आधारशिला 2019 में रखी गई थी, जबकि वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की समय सीमा जुलाई 2025 है।