पुलवामा न्यूज़: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ भारत (शहरी) मिशन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का खुलासा किया है।
संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने कहा कि योजना के तहत निर्मित केवल 10 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) कार्यात्मक पाए गए।
स्वच्छ भारत मिशन (यू) के तहत दो घटकों का अनुपालन लेखापरीक्षा। 2016-17 से 2020-21 की अवधि को कवर करते हुए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सार्वजनिक शौचालय (पीटी) किए गए। लेखा परीक्षक ने देखा कि यूएलबी ने आईएचएचएल प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया था।
“कार्य की प्रगति की बारीकी से निगरानी नहीं की गई थी और कोई निगरानी रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं थी। एनजीओ द्वारा निर्मित चयनित 942 आईएचएचएल के लाभार्थी सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन से पता चला कि केवल 95 (10 प्रतिशत) कार्यशील थे, रिपोर्ट में कहा गया है।
ऑडिटर ने यह भी बताया है कि आईएचएचएल के निर्माण के संबंध में एनजीओ को 116.48 लाख रुपये का संदिग्ध भुगतान किया गया था और 522 आईएचएचएल के संबंध में 91.30 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय हुआ था।
रिपोर्ट में कहा गया है, "173 भौतिक रूप से सत्यापित पीटी में से 108 पीटी (63 प्रतिशत) या तो अपूर्ण, परित्यक्त या गैर-कार्यात्मक थे।"
