CAG ने J&K से 12,000 करोड़ रुपये के UC की मांग की
Jammu जम्मू: भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर सरकार मार्च 2024 तक केंद्र से मिले 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ग्रांट के लिए यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट जमा करने में नाकाम रही। टॉप ऑडिटिंग बॉडी ने कहा कि यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट (UCs) जमा न करने का मतलब है कि अधिकारियों ने यह हिसाब नहीं दिया है कि इतने सालों में फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फाइनेंस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की रिपोर्ट में कहा गया है, “12,074.25 करोड़ रुपये (3,663 UCs) के यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट बकाया थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के इंटरनल कंट्रोल की कमी को दिखाता है।”
रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर कमज़ोर इंटरनल कंट्रोल का इशारा किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि इन सर्टिफिकेट के न होने पर, इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि फंड का इस्तेमाल उनके तय मकसद के लिए किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, “इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है कि इन फंड्स को देने का जो मकसद था, एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बिल्स के ज़रिए लिए गए एडवांस और उनके डिटेल्ड काउंटरसाइन्ड बिल जमा नहीं किए गए, जिससे बर्बादी और गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई।”
इसके अलावा, सरकार से फंडेड बॉडीज़ द्वारा अकाउंट्स जमा न करने या जमा करने में देरी के मामले देखे गए, जिससे लेजिस्लेचर को उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ का आकलन करने का मौका नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बड़े खर्च और रिसीट्स को माइनर हेड “800 – अन्य खर्च” और “800 – अन्य रिसीट्स” के तहत अलग-अलग बड़े हेड्स में बुक किया गया था, जिससे सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी पर बुरा असर पड़ा।
सुधार के उपायों की सिफारिश करते हुए, CAG ने कहा कि सरकार को डिपार्टमेंट्स और ग्रांटी द्वारा यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट्स और डिटेल्ड काउंटरसाइन्ड कंटिंजेंट (DCC) बिल्स समय पर जमा करना पक्का करना चाहिए। इसने इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को मज़बूत करने और अकाउंटेंट जनरल के आंकड़ों के साथ खर्च के आंकड़ों का रेगुलर मिलान पक्का करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। ऑडिट बॉडी ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार को यह भी सलाह दी कि वह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से लागू करे और यह पक्का करे कि कंपनियां, कॉर्पोरेशन और ऑटोनॉमस बॉडी तय टाइमलाइन के अंदर अपने सालाना अकाउंट जमा करें।
