पहलगाम हमले पर BRICS एकजुट, सीमा-पार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

Pahalgam ब्रिक्स समूह ने एक साल से ज़्यादा समय में दूसरी बार, शनिवार को अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही, समूह ने "आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (सख़्त रवैया) अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने" की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया, जिसमें सीमा-पार आतंकवादियों की आवाजाही, टेरर फंडिंग और सुरक्षित पनाहगाह शामिल हैं। समूह ने पिछले साल 6 जुलाई को अपनाए गए अपने 'रियो डी जनेरियो घोषणापत्र' में भी इस आतंकी हमले की निंदा की थी।

शनिवार को अपनाए गए 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में, समूह ने मांग की कि सभी दोषियों और उन्हें मदद देने वालों को सज़ा दिलाई जाए। 'बिल्डिंग फॉर रेज़िलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' (लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण) शीर्षक वाले इस 45-पृष्ठ के व्यापक दस्तावेज़ में वैश्विक आतंकवाद, अवैध वित्तीय लेन-देन, साइबर धोखाधड़ी और उभरते सीमा-पार स्कैम नेटवर्क के ख़िलाफ़ समूह का एक एकजुट रुख सामने आया। सदस्य देशों ने पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें मुख्य रूप से पर्यटकों सहित 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।

ब्रिक्स घोषणापत्र में कहा गया, "हम आतंकवाद की किसी भी घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इसे आपराधिक और अनुचित मानते हैं, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, और इसे कभी भी, कहीं भी या किसी के भी द्वारा अंजाम दिया गया हो।" संयुक्त बयान में कहा गया, "हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उन्हें समर्थन देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सज़ा दिलाई जानी चाहिए।"

सत्ताधारी बीजेपी ने कहा कि 'नई दिल्ली घोषणापत्र' भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्रिक्स नेताओं ने "संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और अपनाने" पर भी ज़ोर दिया और "संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई" की मांग की। समूह ने साझा तौर-तरीकों के ज़रिए चरमपंथ और कट्टरपंथ का मुकाबला करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, "खासकर युवा पीढ़ी के बीच"। पहलगाम आतंकी हमले पर 'नई दिल्ली घोषणापत्र' की भाषा लगभग 'रियो घोषणापत्र' जैसी ही है, और चीन दोनों पर हस्ताक्षर करने वाला देश था। इससे भारत को पाकिस्तान पर बढ़त मिलती है, एक ऐसा देश जिसे चीन लंबे समय से विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन देता रहा है।