अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में प्रगतिशील कानूनों को रोका

सिंगापुर: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपाय था और इसने बहुत प्रगतिशील कानूनों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक विस्तारित होने से रोक दिया। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि बदलाव के फायदे अब दिखने लगे हैं. मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी उपाय था और इसे विस्तारित करने से दो चीजें हुईं, जिससे एक राष्ट्र के रूप में हमें नुकसान हुआ।

“एक, इसने अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का लोकाचार बनाया। और ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए समस्या बन गई. दूसरा, इसने बहुत प्रगतिशील कानूनों को उस समय जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तक विस्तारित होने से रोक दिया, ”उन्होंने कहा। अगस्त 2019 में, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''आज, जो बदलाव हुआ है उसका लाभ आप देख सकते हैं।'' जयशंकर शनिवार से तीन दिवसीय दौरे पर सिंगापुर में हैं