AIBCU: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों को लागू किया जाए

JAMMU जम्मू: अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ (AIBCU) ने जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिकारों की वकालत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में, AIBCU ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध किया है। इस कदम का उद्देश्य उन लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करना है जो अनुच्छेद 370 के कारण क्षेत्र में OBC के संवैधानिक अधिकारों में बाधा बन रही थीं। ऐतिहासिक रूप से, अनुच्छेद 370 एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसका निरस्तीकरण बहस का विषय रहा है। AIBCU ने जम्मू-कश्मीर में मंडल रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव का हवाला देते हुए इसे हटाने की लगातार वकालत की है। अनुच्छेद 370 के अब लागू न होने के कारण, AIBCU अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 के समान एक वैकल्पिक प्रावधान की मांग कर रहा है।

AIBCU ने जम्मू-कश्मीर सरकार के राज्य का दर्जा बहाल करने के फैसले की सराहना की है, जिसके लिए एलजी ने भी नई सरकार के कैबिनेट के फैसले को स्वीकार कर लिया है और मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख उच्च न्यायालय में पांच विधायकों के मनोनयन को चुनौती देने के सरकारी प्रयासों को देखते हुए, इस कदम को चुनावों में लोकतंत्र और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मोहम्मद लतीफ कुरैशी की अध्यक्षता में यहां आयोजित एक बैठक में एआईबीसीयू नेताओं ने मुख्य सलाहकार एमआर बंगोत्रा, महासचिव प्रो. काली दास, सचिव जगदीश चोपड़ा और पीर पंचाल क्षेत्र के अध्यक्ष फारूक इंकलाबी की उपस्थिति में आशा व्यक्त की है कि नई सरकार पिछड़े वर्गों की लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित करेगी और उनके संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखेगी।